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Wednesday, November 17, 2010

ACR`s Replaced by marks

Chandigarh, November 16
A self-appraisal system for government schoolteachers could be in place soon if the Education Department has its way. Finding the present system of annual confidential reports (ACR) inadequate to evaluate teachers’ performance, the department has decided to replace it with a three-tier performance report.

According to sources, the teacher will evaluate his/her performance, the school management committee (comprising all stakeholders, including parents, Panchayati Raj institutions and students) will give an independent evaluation and there will be a suggestion note underlining the improvements needed.
Sources maintain that the shift has been necessitated following the Right to Education Act doing away with the board exams till Class X.
Earlier, the ACRs of teachers were essentially based on the performance of students in the board examinations which were conducted for Class V and Class VIII before the Class X board exams.
Another drawback was that not all classes had board exams which made evaluation a subjective exercise.
Further, with the coming of the Right to Education Act, a student will take his first board exam only in Class X, implying that teacher assessment based on results of board examinations is no more practical.
Instead of the ACRs, the department will allot marks to teachers (academics will be given priority). According to the formula worked out, 50 per cent marks will be given for class results. This will be arrived at by third-party intervention which will test the learning of the children and give a report.
Ten marks have been set aside for a two-week teacher’s training capsule. Another 10 marks will be allocated if a teacher improves upon his qualification by acquiring diplomas which may help improve management and further contribution to the school.
The department has laid down a scale of 10 marks for grading school-based on achievements in sports, academics and other activities.
While there are many plus points, the department has tried to balance the policy by making a provision for negative marking.
Marks will be deducted for corporal punishment, bringing disrepute to the school as also for utilising the teacher-student relationship for personal gains like tuitions.
The department is also toying with the idea of roping in students in the evaluation process by seeking their opinion on how helpful, encouraging and approachable the teacher is though this is yet to be finalised.
The Principal Secretary, Education, Surina Rajan, says: “The earlier system of result-based annual confidential reports has become redundant with the doing away of board examinations for the junior and middle classes.
“Also, the earlier system of evaluation is too study-centric while we want to ensure all-round development of a student.”

विभाग की खामी भुगत रहे सैकड़ों शिक्षक

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के शिक्षा विभाग का बजट ऑन लाइन होने से विभागीय अधिकारियों की बड़ी खामी उजागर हुई है। वित्त विभाग ने अपग्रेड हुए स्कूलों के शिक्षकों को यह कहते हुए वेतन देने से साफ इनकार कर दिया कि शिक्षा विभाग की ओर से इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। ये स्कूल चार साल पहले अपग्रेड हुए थे और उन्हें बिना आवश्यक स्वीकृति के छह माह पहले तक वेतन मिल रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग के बजट के ऑन लाइन होने के बाद इस लापरवाही का खुलासा होने के बाद राज्य के 411 शिक्षक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इन शिक्षकों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिल रहा है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपग्रेड स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं लेने का खुलासा इस वर्ष मार्च में हुआ है। इससे पहले जिला शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर इनके वेतन के लिए बजट आवंटित कर दिया जाता था। इन स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का ऑन लाइन बजट जारी करने की बारी आई तो वित्त विभाग को अपनी फाइलों में इसका कोई रिकार्ड हासिल नहीं हुआ। वर्ष 2006-07 में तीन दर्जन से अधिक स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल स्कूलों में अपग्रेड किया गया था। विभाग के इस फैसले से इन स्कूलों के 411 शिक्षकों को लाभ पहुंचा था। तस्वीर का दूसरा पहलू यह रहा कि विभागीय अधिकारियों ने इन शिक्षकों के वेतन के बजट संबंधी स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं ली। जिला एवं प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर ही इन शिक्षकों को वेतन जारी किया जाता रहा है। बजट के आन लाइन होते ही जब इन शिक्षकों का वेतन जारी नहीं हुआ तो अधिकारियों के साथ-साथ शिक्षकों की जान सांसत में आ गई। प्राथमिक शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रार फूलचंद और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य समन्वयक मनदीप सिंह बराड़ का कहना है कि अभी तक उनकी जानकारी में यह मामला नहीं आया है, जबकि निदेशक का कहना है कि इस बारे में जल्दी ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

house advance limit extended

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो: हरियाणा सरकार ने मकान बनाने तथा बने हुए मकान की खरीद के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा 12.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये और मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए भी हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख कर दी है। वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सोमवार को बताया कि संशोधित हाउस बिल्डिंग एडवांस के मानदंडों के अनुसार हरियाणा सरकार किसी भी पे-बैंड (जिसमें संशोधित वेतन और ग्रेड-पे शामिल हैं) में 40 मास का संशोधित वेतनमान, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है, जो भी कम होगी, देगी। इससे पूर्व, सरकारी ऐजेंसियों या किन्ही अन्य पंजीकृत समितियों या निजी Fोत द्वारा आवंटित मकान के निर्माण या निर्मित मकान की खरीद के लिए 12.50 लाख रुपये दिये जाते थे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को 50 महीनों का मूल वेतन+महंगाई वेतन+विशेष वेतन+एनपीए दिया जा रहा था, जिसकी अधिकतम सीमा 12.50 लाख रुपये थी। वित्त मंत्री ने बताया कि मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा 21 लाख रुपये होगी, जबकि पहले यह सीमा 15 लाख रुपये थी। ऋण की वसूली निर्धारित दर पर ब्याज सहित 150 समान मासिक किस्तों में की जाएगी। कै. यादव ने बताया कि यह सुविधा हरियाणा सरकार के स्थायी कर्मचारियों और सरकार के अस्थायी नियमित कर्मचारियों को दी जाएगी। कर्मचारी इस सुविधा का लाभ संपूर्ण सेवाकाल में दो बार उठा सकेंगे। समस्त राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले निर्धारित दर पर ब्याज सहित वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वित्त वर्ष 2009-10 में कर्मचारियों से हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल की जाएगी। कै. यादव ने कहा कि मकान के विस्तार के लिए कर्मचारियों को किसी भी पेबैंड (जिसमें संशोधित वेतन और ग्रेड-पे शामिल है) में 12 महीनों का मूल वेतन दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3.50 लाख रुपये होगी। पहले यह सीमा 2.50 लाख रुपये थी।

Friday, November 12, 2010

JBT COUNCLING CANCELLED

New Selected JBT Female Trs ki 15 Nov. ko hone wali Counseling POSTPONE
Ab 29,30 Nov. & 1 Dec. ko hogi
*ANIL 9416522296

Sunday, November 7, 2010

about me

hello this is anil punia from gohana sonipat
m sc geography,b.ed,d.ed,parbhakar